Satyameva Jayate Government of Maharashtra · MAHARASHTRA STATE Gram Panchayat Bhimkhet ग्रामपंचायत भीमखेत

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act

PESA म्हणजे Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996.

अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत विस्तार कायदा, 1996 

PESA हा केवळ आर्थिक अनुदान देणारा कार्यक्रम नसून आदिवासी समाजाला त्यांच्या गावाच्या विकासाबाबत, नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत आणि पारंपरिक रूढी-परंपरांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देणारा कायदा आहे.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे आदिवासी गावांमध्ये ग्रामसभेला सक्षम करणे आणि गावाच्या विकासाचे निर्णय गावातील लोकांनीच घेणे.

  • केंद्र सरकारने हा कायदा 24 डिसेंबर 1996 रोजी लागू केला.

  • महाराष्ट्रात PESA नियम 4 मार्च 2014 रोजी अधिसूचित करण्यात आले.

  • महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांतील अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू आहे.

1. महाराष्ट्रात PESA कुठे लागू आहे?

महाराष्ट्रातील खालील 13 जिल्ह्यांमध्ये काही भाग PESA अंतर्गत येतात.

  1. नाशिक

  2. धुळे

  3. नंदुरबार

  4. पालघर

  5. ठाणे

  6. पुणे

  7. अहिल्यानगर (पूर्वी अहमदनगर)

  8. जळगाव

  9. नांदेड

  10. अमरावती

  11. यवतमाळ

  12. चंद्रपूर

  13. गडचिरोली

2. PESA अंतर्गत ग्रामसभेला मिळणारे महत्त्वाचे अधिकार

PESA कायद्यामध्ये ग्रामसभेला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

अ.क्र.

अधिकार

माहिती

1

विकासकामांना मान्यता

गावातील विकासकामांना ग्रामसभेची मान्यता

2

लाभार्थी निवड

शासकीय योजनांचे पात्र लाभार्थी निवडणे

3

निधी वापर

ग्रामपंचायत खर्चाच्या उपयोगितेची पडताळणी

4

जलसंपत्ती

लघु जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनात अधिकार

5

गौण वनोपज

गौण वनोपजावर मालकीचा अधिकार

6

जमीन संरक्षण

आदिवासींच्या जमिनीचे अवैध हस्तांतरण रोखणे

7

ग्रामबाजार

गावातील बाजारपेठेचे व्यवस्थापन

8

सावकारी नियंत्रण

आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या कर्जव्यवस्थेवर नियंत्रण

9

दारू नियंत्रण

मद्यविक्री व सेवनाचे नियमन

10

परंपरा संरक्षण

आदिवासी रूढी, परंपरा व संस्कृतीचे संरक्षण

3. PESA अंतर्गत 5% अबंध निधी योजना

ग्रामपंचायतीसाठी महत्त्वाची योजना

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील PESA ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण निधीपैकी 5% अबंध निधी थेट देण्याची योजना सुरू केली.

या निधीला सामान्यतः PESA 5% अबंध निधी असे म्हटले जाते.

या निधीचे वैशिष्ट्य म्हणजे गावाच्या गरजेनुसार ग्रामसभेला कामे निवडण्याचा अधिकार असतो.

  • निधी ग्रामसभा निधी खात्यात जमा केला जातो.

  • ग्रामसभेने वार्षिक नियोजन करावे.

  • गावातील पाडे व वस्त्यांचा विचार करावा.

  • ग्रामसभेची मान्यता घेऊन कामे निश्चित करावीत.

  • निधीचा पारदर्शक वापर करावा.

  • खर्चाचा हिशेब व उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे.

5% निधीतून कोणती कामे करता येतात?

अ.क्र.

कामाचा प्रकार

उदाहरणे

1

पायाभूत सुविधा

ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी, शाळा, अंतर्गत रस्ते

2

पाणीपुरवठा

पिण्याचे पाणी, विहीर, पाणी साठवण

3

स्वच्छता

सार्वजनिक शौचालये, सांडपाणी व्यवस्था

4

आरोग्य

आरोग्यविषयक सुविधा

5

शिक्षण

शैक्षणिक सुविधा व प्रशिक्षण

6

वनसंपत्ती

वृक्षारोपण, वनसंवर्धन

7

जलसंधारण

तलाव विकास, पाणलोट क्षेत्र विकास

8

उपजीविका

मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य प्रशिक्षण, सामूहिक व्यवसाय

9

सामायिक मालमत्ता

सार्वजनिक जागा व सामुदायिक सुविधांचा विकास

निधी किती मिळतो?

निधीची रक्कम दरवर्षी शासन निर्णय व मंजूर तरतुदीनुसार बदलू शकते. ती लोकसंख्या, आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण यावर ठरविण्यात येते.

4. PESA ग्रामसभेची कार्यपद्धती

PESA ग्रामसभेने खालीलप्रमाणे कामकाज करावे.

  1. गावातील समस्या व गरजांची माहिती संकलित करणे.

  2. प्रत्येक पाडा व वस्तीतील ग्रामस्थांकडून सूचना घेणे.

  3. विकासकामांचा वार्षिक आराखडा तयार करणे.

  4. ग्रामसभेत कामांना मान्यता देणे.

  5. निधी खर्चाचे नियोजन करणे.

  6. मंजूर कामांची अंमलबजावणी करणे.

  7. कामांची गुणवत्ता व खर्च तपासणे.

  8. सामाजिक लेखापरीक्षण करणे.

  9. निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे.

5. ग्रामपंचायत अधिकारी व सरपंच यांची जबाबदारी

पद

प्रमुख जबाबदारी

सरपंच

ग्रामसभा व ग्रामपंचायत कामकाजाचे नेतृत्व

ग्रामपंचायत अधिकारी

नोंदी, इतिवृत्त, ठराव व प्रशासकीय कामकाज

ग्रामसभा

कामे व लाभार्थी निवडणे, निधी वापरावर देखरेख

ग्रामपंचायत सदस्य

गावातील गरजा व विकासकामांचे प्रस्ताव

PESA मोबिलायझर

ग्रामसभा सक्षम करणे व जनजागृती

संबंधित अधिकारी

तांत्रिक मार्गदर्शन व अंमलबजावणी

6. PESA आणि ग्रामपंचायत यामधील फरक

बाब

सामान्य ग्रामपंचायत

PESA ग्रामपंचायत

ग्रामसभा

सामान्य ग्रामसभा

विशेष अधिकार असलेली ग्रामसभा

विकासकामे

कायद्यानुसार मान्यता

PESA तरतुदींनुसार विशेष अधिकार

आदिवासी परंपरा

सामान्य संरक्षण

विशेष संरक्षण

गौण वनोपज

सामान्य व्यवस्थापन

कायद्यानुसार मालकीचा अधिकार

5% अबंध निधी

सामान्यतः लागू नाही

पात्र PESA क्षेत्रात लागू

नैसर्गिक साधनसंपत्ती

सामान्य कायदेशीर अधिकार

विशेष अधिकार व संरक्षण